कोयला ब्लॉकों/समीक्षाओं का संचालन

कोल ब्लॉक को चालू करना और उनकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी प्रक्रियाएँ हैं, जिनमें देश में कोयला खनन कार्यों का आवंटन, विकास और मूल्यांकन शामिल है। भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के ज़रिए, कोयला भंडार की खोज और निकासी के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित करती है। इसके बाद इन ब्लॉकों में काम शुरू किया जाता है, जिससे कोयले का उत्पादन होता है, और फिर समय-समय पर इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इनकी समीक्षा की जाती है।

ब्लॉक के विकास में तेज़ी लाने और नियमित समीक्षा करने के लिए, कोयला सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाई गई है। इस समिति में संबंधित मेज़बान राज्यों के मुख्य सचिव, MoEF और CC के सचिव, कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइज़ेशन (CCO) और CMPDIL सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने कोयला खदानों को जल्द चालू करने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी और क्लीयरेंस हासिल करने में कोयला ब्लॉक पाने वालों की मदद करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी नियुक्त की है।

भारत में समय पर और टिकाऊ कोयला उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोयला ब्लॉकों के कामकाज को तेज़ी से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। कोयला मंत्रालय, रेगुलेटरी संस्थाओं के साथ मिलकर, कोयला ब्लॉकों के कामकाज पर नज़र रखता है और सुधार के लिए ज़रूरी क्षेत्रों की पहचान करता है। प्रक्रियाओं को आसान बनाने, मंज़ूरी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने, बुनियादी ढाँचे में मदद देने, टेक्नोलॉजी अपनाने को बढ़ावा देने, प्रगति पर नज़र रखने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर कोयला मंत्रालय का ध्यान, इस प्रक्रिया को तेज़ करने और देश में कोयले के भंडार की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

भारत में कोयला ब्लॉकों को चालू करने और उनकी समीक्षा करने की प्रक्रिया, देश के कोयला संसाधनों के प्रबंधन और उनके बेहतर इस्तेमाल में अहम भूमिका निभाती है। इससे कोयले का टिकाऊ उत्पादन, पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और लगातार सुधार को बढ़ावा देकर, ये प्रक्रियाएं भारत में कोयला भंडार के ज़िम्मेदार और कुशल इस्तेमाल में योगदान देती हैं।
नीचे दी गई तालिका में CMSP एक्ट के तहत अब तक नीलाम और आवंटित कोयला खदानों के चालू होने का प्रतिशत दिखाया गया है: